Saturday, July 24, 2021
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शादी के लिए अब परमिशन जरूरी, 50 से ज्‍यादा लोग शामिल हुए तो होगा जुर्माना और सजा

शिमला। हिमाचल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्‍ती बरतनी शुरू कर दी है। विवाह व अन्‍य समारोह में लोगों की मौजूदगी को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई कड़े फैसले लिए गए। बैठक में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सभी सामाजिक समारोहों जैसे विवाह, जन्मदिन पार्टी, मुंडन इत्यादि के लिए उपमंडलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी और कार्यकारी दंडाधिकारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना अनिवार्य होगा। इन समारोहों में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा सजा का भी प्रावधान होगा।

विधानसभा का होने वाला शीतकालीन सत्र रद

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक शिमला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और समारोहों में विभिन्न प्रतिबन्धों के कारण 7 से 11 दिसम्बर, 2020 तक प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

मंत्री व विधायक नहीं करेंगे सार्वजनिक कार्यक्रम

मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

होगी रैंडम सैंपलिंग, कंटेनमेंट जोन में सख्‍ती

कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कन्टेंमेंट जोन में सख्ती लागू करने का निर्णय लिया। सक्रंमित व्यक्तियों की प्रारम्भिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी ताकि आगे फैलाव को रोका जा सके। मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि सभी मंत्री उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। मंत्रिमण्डल ने हिम सुरक्षा अभियान और एन्टी कोविड अभियान में महिला मण्डलों को शामिल करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा में राजकीय महाविद्यालय लिल्ह कोठी का नाम बदलकर राजकीय न्यू माॅडल महाविद्यालय लिल्ह कोठी करने को अनुमति प्रदान की। इस महाविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया था।

कैबिनेट के अन्‍य फैसले
हिमाचल के सभी नगरों की प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम, 2014 में ओपन टू स्काई पार्किंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया। इस प्रावधान के अनुसार सड़क के वैली साईड और हिल साईड पर स्थित सभी भवनों जिनमें प्लाॅट के भीतर न्यूनतम दो मीटर का स्पष्ट सेटबैक, नियंत्रित चैड़ाई/दीवार और सड़क से स्पष्ट पहुंच हो वहां ऐसे सेटबैक के 50 प्रतिशत सेटबैक के अग्र भाग पर ओपन टू स्काई पार्किंग की अनुमति होगी। वैली साईड भवनों के मामलें में भवन मालिकों को स्टील के अस्थाई ढांचे/ऐसे सैटबैक के 50 प्रतिशत अग्र भाग पर रैंप पर ओपन टू स्काई पार्किंग बनाने की अनुमति होगी।

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